जिला योजना बैठक में ₹68.57 करोड़ की योजनाएं अनुमोदित…..इन योजनाओं को मिली वित्तीय स्वीकृति

जिला योजना बैठक में ₹68.57 करोड़ की योजनाएं अनुमोदित

    गुरुवार को चंपावत जिले के बनबसा एनएचपीसी अतिथि गृह सभागार में चंपावत जिले की जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन जनपद प्रभारी मंत्री एवं उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्या की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल ₹68 करोड़ 57 लाख 10 हजार (₹6857.10 लाख) की वार्षिक जिला योजना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।यह बजट गत वर्ष ₹5836.10 लाख की तुलना में ₹1022 लाख अधिक है, जो लगभग 17% वृद्धि को दर्शाता है। इस वर्ष कुल 33 विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, खेल, पेयजल, बाल विकास, लोनिवि आदि प्रमुख रहे। प्रस्तावों में स्वरोजगार, पूंजीगत निर्माण और अधूरे कार्यों की पूर्णता को प्राथमिकता दी गई है। अधिकांश योजनाओं को आगामी दो वर्षों के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।बैठक में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि सभी प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। चंपावत को आदर्श जिला बनाने की दिशा में यह योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि इस बार योजना में धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो विकास के समावेशी मॉडल को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा: “वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जनपद चंपावत की जिला योजना में विभिन्न विकास योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। इसमें पूर्व के लंबित व्ययों, पीआरडी जवानों की वेतन व्यवस्था, जल संस्थान और जल निगम के ऑपरेटरों के वेतन को भी स्वीकृति दी गई है।”उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के अंतर्गत कीवी उत्पादन को बढ़ावा देना, पर्यटन के विस्तार, स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करना तथा स्वास्थ्य विभाग के पीएचसी में डिलीवरी सेंटरों को सुदृढ़ और विस्तारित करना जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है।उन्होंने कहा “लगभग ₹68 करोड़ की यह जिला योजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्राथमिकता को दर्शाती है। में उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सीमांत जनपद चंपावत को इतनी महत्वपूर्ण धनराशि प्रदान की। इससे न केवल स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण व सहकारिता विभाग की योजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जिन्हें दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।”उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि चंपावत में प्रशासन की कुशल कार्यप्रणाली के चलते अधिकांश योजनाएं वर्ष 2025 तक पूर्ण हो चुकी हैं, और शेष योजनाएं वर्ष 2026 तक पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने बताया कि कुछ नवीन योजनाएं भी प्रस्तावित हैं, जो भविष्य में जनपद के समग्र विकास को नई दिशा देंगी।प्रभारी मंत्री ने विशेष रूप से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की पहचान कर प्राथमिकता से उनमें विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने स्वरोजगार आधारित योजनाओं को गति देने पर बल देते हुए कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जनपद की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी।  

इन योजनाओं को मिली वित्तीय स्वीकृति

      वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत –सामान्य मद में ₹47.70 करोड़, विशेष घटक उपयोजना (SCSP) में ₹20.42 करोड़, जनजातीय उपयोजना (TSP) में ₹44.30 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया। वहीं कृषि: ₹2.91 करोड़,उद्यान: ₹2.41 करोड़,पशुपालन: ₹1.58 करोड़,मत्स्य पालन: ₹1.59 करोड़,राजकीय सिंचाई: ₹2.25 करोड़,निजी लघु सिंचाई: ₹97 लाख,लोक निर्माण विभाग (लोनिवि): ₹14.16 करोड़,पर्यटन: ₹3.10 करोड़,खेल: ₹99 लाख,युवा कल्याण: ₹6 करोड़,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: ₹1.31 करोड़,जल संस्थान: ₹6.33 करोड़,पेयजल निगम: ₹1.12 करोड़,बाल विकास: ₹68 लाख,माध्यमिक शिक्षा: ₹2 करोड़,प्राथमिक शिक्षा: ₹1.30 करोड़, उरेडा: ₹1.75 करोड़,नलकूप: ₹2.46 करोड़,डेरी विकास: ₹1.08 करोड़। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने स्तर पर नवाचार एवं प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं को कार्यान्वित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह जिला योजना जन अपेक्षाओं एवं विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है, जिसे जनसहयोग, जवाबदेही और कार्यसंस्कृति के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए।            

लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)