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उत्तराखंड में रसूखदारों का ‘जंगल राज’, सरकारी जमीन पर बिना इजाजत बना डाली सड़क

उत्तराखंड में रसूखदारों द्वारा राज्य की संपदा और भूमि को रौंदने का एक और मामला सामने आया है जहां यमकेश्वर तहसील के खैरखाल क्षेत्र में एक होटल निर्माण के लिए सरकारी जमीन पर ही बिना किसी अनुमति के सड़क बना दी गई। आपको बता दें कि संबंधित मामले में राजस्व विभाग के उपनिरीक्षक की बीते वर्ष के अक्टूबर माह की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री और सह नेता के पुत्र का भी नाम सम्मिलित है।

उत्तराखंड में रसूखदारों का ‘जंगल राज

  उत्तराखंड में रसूखदारों के द्वारा भूमि की खरीद-फरोख्त और मनचाहे तरीके से इस्तेमाल की कई घटनाए हम सभी ने पहले भी सुनी हैं जिसमें पता चलता है कि कैसे रसूखदार अपने नोटों के दम पर पहाड़ की छाती को छलनी कर रहें हैं, ऐसा ही एक मामला यमकेश्वर तहसील के लक्ष्मणझूला-कांडी रोड पर स्थित खैरखाल तोक से सामने आया है जहां एक होटल के निर्माण के लिए रसूखदारों ने सरकार की जमीन पर ही रोड़ बना डाली और उसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमती लेना भी अनिवार्य नहीं समझा। आपको बता दें कि पीछले साल के 18 अक्टूबर को राजस्व उपनिरीक्षक की रिपोर्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई जिसमें उत्तराखंड के राजनीतिक दल के एक पूर्व मंत्री और उनके ही दल के एक और नेता के पुत्र का नाम भी दाखिल है। दरअसल, 18 अक्टूबर को उपजिलाधिकारी यमकेश्वर को दी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि खैरखाल के गांव मराल में मुख्य सड़क से लगते हुए नीचे की ओर 26 मीटर लंबाई और चार मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर गहराई में कुल 156 घन मीटर भाग में कटान कर सड़क निर्माण किया जाना पाया गया है।    

सरकारी जमीन पर बिना इजाजत बना डाली सड़क

  प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस भूमि पर सड़क निर्माण किया गया है वह राज्य सरकार की है और आरोपियों द्वारा अपने निजी भूमि तक पंहुचने के लिए सरकार जमीन पर सड़क निर्माण कराया गया है। वहीं राजस्व उपनिरीक्षक का कहना है कि जांच के दौरान मौके पर जो लोग मौजूद थे वे सरकारी भूमि पर सड़क बनवाने की अनुमति नहीं दिखा पाए, वहीं मौके पर मौजूद एक कंस्ट्रकशन कंपनी के कर्मचारी ने राजस्व टीम को बताया कि भूमि का कटान वह अपने क्लाइंटों के कहने पर कर रहा है जिसमें एक पूर्व मंत्री और एक उनके दल से जुड़े नेता के पुत्र का नाम बताया। वहीं राजस्व उपनिरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भू-स्वामियों ने दस नाली भूमि खरीदी है, जिसमें होटल निर्माण प्रस्तावित है और इसके साथ ही सरकारी भूमि पर बिना अनुमति सड़क निर्माण करना पाया गया।      
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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