बता दे की एलजी विनय सक्सेना ने अब सरकार के खिलाफ एक और जांच के आदेश दिए हैं। तो बीएसईएस को दी जा रही पावर सब्सिडी में कथित गड़बड़ियों को लेकर एलजी ने मुख्य सचिव से एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है।
दिल्ली सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी देती है. 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है.। महीने में 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है।उपभोक्ताओं की बजाय सरकार बिजली कंपनियों को सरकारी खजाने से इस बिल का भुगतान करती है.।तो अब इसे लेकर एलजी ने बिजली सब्सिडी में कथित अनियमितता की जांच का आदेश दिए हैं।
