उत्तराखंड में NATIONAL HIGHWAY के निर्माण सुधारीकरण एवं उनके चौड़ीकरण के लिए इस इस वर्ष में केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपये मिलेंगे। मंजुर कि गई राशि राज्य सरकार कि उम्मी से काफी कम हैं। जबकी एनएच विंग ने 7044 करोड़ रुपये कि वार्षिक योजना केंद्र सरकार को भेजी थी। जब कि सरकार से मिलने वाली धनराशि काफी कम हैं। विभागीय सूत्रों से पता चला है कि वित्तीय वर्ष में सरकार के कोशिशो से धनराशि में और बडोतरी हो जाएगी।
उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग के पास 2,091.34 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख का जिम्मा है। पिछले पांच साल के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के कई परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्लानिंग जोन के मददगार रवी शिवहरे ने सभी राज्यों के नैश्नल हाईवे के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय स्वीकृति के संबंध में कार्यालय आज्ञा दि हैं। सभी संघक्षेत्र और स्टेट व प्रदाशो के लिए 42,825 करोड़ रुपये की धनराशि र्निधारित की हैं। उत्तराखंड के लिए 22,00 करोड़,यूपी के लिए 3,000 करोड़, हिमाचल प्रदेश के लिए 150 करोड़ रुपये कि मंजूरी दी हैं।
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अरुणाचल प्रदेश के लिए 100 करोड़,असम के लिए 900 करोड़,जम्मू और कश्मीर के लिए 200 करोड़, मणिपुर के लिए 4000 करोड़, मिजोरम के लिए 200 करोड़, मेघालय के लिए 500 करोड़, नगालैंड के लिए 3600 करोड़, सिक्किम के लिए 400 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
प्रिया चाँदना
