पोषण सुरक्षा, नौवहन विरासत संरक्षण और सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैबिनेट की महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों पर जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक कैबिनेट ने न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के फैसले को मंजूरी दी जिसके तहत देश के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को पोषक भोजन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने देश की नौवहन इतिहास को सामने रखने के लिए एक योजना विकास भी विरासत भी को भी मंजूरी दी है. इसके तहत लोथल गुजरात में एक नेशनल मैरीटाइम हैरीटेज कॉम्प्लैक्स का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने सीमाओं से लगे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की एक विस्तृत योजना को भी मंजूरी दी है. इसके तहत राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर एरिया में 2 हजार किलोमीटर से ज्यादा का नया रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इस रोड नेटवर्क को देश के दूसरे अहम रोड नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा. कैबिनेट का पहला फैसला न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर था. योजना के तहत सरकार के द्वारा चलाई जा रही अन्न वितरण की सभी योजनाओं  में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा. इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने का अनुमान है और इसकी पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी. जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 के बीच इस योजना पर कुल मिलाकर 17082 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कैबिनेट ने देश की नौवहन यानि समुद्र से परिवहन की विरासत को सामने लाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत नेशनल मैरीटाइम हैरिटेज कॉम्प्लैक्स का निर्माण लोथल में किया जाएगा. जहां देश के नौवहन इतिहास को सामने रखा जाएगा यहां एक लाइटहाउस म्यूजियम से लेकर लोथल टाउन तक विकसित किया जाएगा. ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लैक्स होगा. कैबिनेट ने सीमाओं के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इस पर 4406 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.