Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी, पारदर्शिता और बदलाव की नई झलक

Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां ज़ोर-शोर से चल रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से जुड़ी कई अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और उससे पहले ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जाएंगे। इस बार चुनाव आयोग ने कई नई पहल की हैं — मतदाता सूची सुधार से लेकर डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल तक, सबकुछ पहले से अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया गया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बार क्या-क्या नया होने जा रहा है।

बिहार चुनाव की तारीखें और सीटों का ब्योरा चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 से पहले संपन्न होंगे। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं — जिनमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) और 38 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राज्य पुलिस, प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ कई राउंड की बैठकें की गई हैं ताकि शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। मतदान को त्योहार की तरह मनाएं ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भोजपुरी अंदाज में की। उन्होंने कहा —“जइसे छठ पूजा के जोश से मनावेला, ओइसे मतदाता भाई-बहिन लोग मतदान के भी पर्व समझ के मनावस।”उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें, ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो सके। 700 एजेंट्स और 90 हज़ार BLO को ट्रेनिंग इस बार पहली बार चुनाव आयोग ने देशभर के 700 बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) और 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को दिल्ली में विशेष ट्रेनिंग दी है।इसका मकसद यह है कि बिहार में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जा सकें।राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इस पहल की खुले तौर पर तारीफ की है। मतदाता सूची में सुधार, आधार कार्ड पर नया नियम चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया। यह अभियान 24 जून 2025 से शुरू हुआ और 1 सितंबर तक चला।इस दौरान लाखों लोगों ने अपने नाम जोड़े या सुधार करवाए। अब चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन वोटर पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आधार वैकल्पिक रहेगा, यानी इसे देना अनिवार्य नहीं होगा। EVM में बदलाव – अब दिखेगा सब साफ़ इस बार की सबसे बड़ी तकनीकी अपडेट EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) में की गई है।पहले कई मतदाताओं की शिकायत थी कि उम्मीदवारों के नाम या फोटो साफ नहीं दिखते।अब EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें और बड़े अक्षरों में नाम दिखेंगे।इससे मतदाताओं को सही उम्मीदवार पहचानने में आसानी होगी। मॉक पोल और पारदर्शिता चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल अनिवार्य कर दिया है।सभी राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वे अपने पोलिंग एजेंट्स को मौके पर भेजें ताकि वे प्रक्रिया देख सकें।इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदान से पहले मशीनें ठीक से काम कर रही हैं और कोई गड़बड़ी नहीं है। भीड़ कम करने के लिए नया नियम इस बार मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए नया नियम लागू किया गया है। किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अगर किसी जगह पर भीड़ बढ़ती है, तो स्थानीय अधिकारी तुरंत व्यवस्था बदलेंगे, ताकि मतदाताओं को परेशानी न हो। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।इससे चुनाव आयोग और निगरानी टीमें रियल टाइम में मतदान प्रक्रिया देख सकेंगी। अगर किसी एजेंट को कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो वह तुरंत शिकायत दर्ज कर सकेगा। डिजिटल तकनीक का होगा इस्तेमाल इस बार चुनाव आयोग ने डिजिटल तकनीक पर खास ध्यान दिया है।मतदाताओं को वोटिंग के बाद डिजिटल इंडेक्स कार्ड मिलेगा। इसके अलावा एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है, जहां से चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी — मतदान केंद्र, उम्मीदवारों के विवरण और परिणाम — आसानी से देखी जा सकेगी।   बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है।पारदर्शिता, निष्पक्षता और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार कई नए कदम उठाए गए हैं। अब बारी है बिहार की जनता की —जो छठ पूजा की तरह उत्साह से मतदान करे, और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाए।