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उत्तराखंड में धामी सरकार के तीन साल पूरे, आगामी 10 सालों के वित्तिय स्थिति की बनाई जाए योजना- CM धामी…. प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित

उत्तराखंड में धामी सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं, लिहाजा इस उपलक्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में रोड़-शो भी किया। उत्तराखंड में धाामी सरकाकर के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इन कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत लेंगे।

उत्तराखंड में धामी सरकार के तीन साल पूरे

    उत्तराखंड में आज रविवार 23 मार्च को धामी सरकार के तीन सालों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहीं उत्तराखंड सरकार ने अपने इन तीन सालों के सफर को “तीन साल,बेमिसाल” की थीम पर पूरे राज्भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राजधानी देहरादून में रोड़-शो भी किया, इसके बाद परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी। तीन वर्षों के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष में परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों ने अपनी-अपनी स्टॉल लगाई और विकास योजनाओं और पीछले तीन सालों के विकास कार्यों को भी प्रदर्शित किया।          

प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित

        उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है, लिहाजा इस उपलक्ष पर उत्तराखंड के हर जिले में कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा और पीछले तीन सालों में हुए विकास कार्यों को भी दर्शाया जाएगा। वहीं इन कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि सांसद, कैबिनेट मंत्री व विधायक होंगे। इसके साथ ही शासन ने सभी कार्यक्रमों की जिलेवार सूची तैयार करते हुए उनके जिलाधिकारीयों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने-अपनें जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और उनमें शामिल होने वाले मुख्य अतिथियों को अपनी ओर से भी आमंत्रित करें। इसी क्रम में आज रविवार को सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में रविवार को जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथियों की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार देहरादून में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि व राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में पौड़ी में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट मौजूद होंगे। जिला चमोली में होने वाले कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऊधम सिंह नगर में होने वाले कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, टिहरी में कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत, रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, नैनीताल में सांसद अजय भट्ट, हरिद्वार में राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी, उत्तरकाशी में पूर्व मुख्यमंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक, चंपावत में पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत, पिथौरागढ़ में विधायक बिशन सिंह चुफाल व बागेश्वर में होने वाले कार्यक्रम में विधायक सुरेश गडिय़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

   

प्रदेश की 10 वर्ष की वित्तीय स्थिति की बनाई जाए योजना: धामी

            उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य का आगामी10 सालों की वित्तिय स्थिति को लेकर एक संपूर्ण योजना तैयार करना आवश्यक है, इसके साथ ही उत्तराखंड में आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी आर्थिक विकास रुपरेखा को बनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस दीर्घकालिक योजना में आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर कार्य किया जाए, वहीं राज्य की आर्थिकी से जुड़े पर्यटन, तीर्थाटन, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, उद्योग, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से कार्य किए जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अनावश्यक खर्चों से बचते हुए प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। वहीं उत्तराखंड के लिए भी 2047 तक की एक विस्तृत योजना को बनाना आवश्यक है, इसके लिए बेहतर बजट प्रबंधन के लिए नीति निर्माण में डाटा एनालिटिक्स और रिसर्च का उपयोग किया जाना चाहिए और आम आदमी से सुझाव भी लेने चाहिए। सरकारी प्रक्रियाओं में सरलीकरण के साथ डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में और तेजी से कार्य किए जाएं। राज्य में राजस्व प्राप्ति के लिए कर राजस्व, गैर कर राजस्व, औद्योगिक निवेश, डिजिटल कर संग्रह और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।          
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)

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