उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म, आज दिल्ली से वापस लौटेंगे CM धामी….दायित्व वितरण की भी उठ रही मांग

उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म

  उत्तराखंड में लगातार कई वर्षों से कैबिनेट विस्तार का विषय टलता ही चला आ रहा है लेकिन, अब इस विषय में होने वाले विलंब पर अंकुश लगता सा नजर आ रहा हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को भी दिल्ली में ही मौजूद रहे लिहाजा, ऐसे में प्रदेश में धामी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चा और भी तेज हो गई। वहीं सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में केंद्रिय नेताओं से उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ-साथ विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रुप में पद दिए जाने के विषय में भी चर्चा करी है। इन सूत्रीय जानकारी से प्रदेष में इन चर्चाओं को बल मिलता नजर आ रहा है कि उत्तराखंड में नवरात्र के समय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ-साथ दायित्व वितरण होने की संभावना है।      

आज दिल्ली से वापस लौटेंगे CM धामी

        आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुरुवार को दिल्ली से वापस लौटेंगे लिहाजा, मुख्यमंत्री धामी के प्रदेश लौटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में धामी मंत्रिमंडल का दायरा घटकर सिर्फ सात रह गया है, जबकि मंत्रिमंडल में वर्तमान समय में पांच पद खाली चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में राज्य में बदलती कामकाजी परिस्थितियों का बोझ बढ़ चुका है और मंत्रिमंडल में विस्तार की आवश्यक्ता अब लाजमी लगने लगी है, इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी संभव है।      

केंद्रीय नेतृत्व से होना है अंतिम दौर का विमर्श

        दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को ओडिशा के दौरे पर निकले थे जहां से वे दिल्ली पंहुचे और बीते बुधवार को भी मुख्यमंत्री धामी वहीं रहे। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं यह भी हैं कि इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी की बातचीत प्रदेश संगठन स्तर पर हो चुकी है और मात्र अब केंद्रीय स्तर पर अंतिम दौर का विचार-विमर्श होना शेष है। लिहाजा मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली से लौटने की खबर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, फिलहाल मिल रहे संकेत तो इस बात की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि नवरात्र में पार्टी के पांच विधायकों की तो लॉटरी लगने वाली है और मंत्रिमंडल में रिक्त पदों पर पांच नए चेहरों को जगह मिल सकती है    

दायित्व वितरण की भी उठ रही मांग

  उत्तराखंड में न सिर्फ कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में शुगबुगाहट है बल्कि दायित्व वितरण को लेकर भी पार्टी के बीच से मांग उठ रही है। चूंकी बदलती कामकाजी परिस्थितियों का बोझ बढ़ चुका है और मंत्रिमंडल में विस्तार की आवश्यक्ता अब लाजमी लगने लगी है लिहाजा, विभिन्न आयोगों, निगमों व प्राधिकरणों में दायित्व भी दिए जाने हैं। ऊपर से उत्तराखंड में भाजपा साल 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जी-जान से तैयारियों में घुली हुई है लिहाजा, ऐसे में कैबिनेट विस्तार और दायित्व वितरण को अहम माना जा रहा है।            

लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)